सुजन पाख्रिन तामाङ
के राजावादीहरूको दाबी सत्य हो ? केही अध्ययन, केही विष्लेशण र केही तथ्या/तथ्यांकबाट हेरौँ !
काठमाडौँ । नेपालको रााजनितिक इतिहासमा लोकतन्त्रको लागि भएको ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२/६३ को भावना अनुरूप नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ कार्यान्वयनमा आए सँगै राजामा निहित रहेको शक्तिलाई हटाई गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने काम भएको थियो ।
नेपालको संविधान सभाले विंसंं २०६५ साल ज्येष्ठ १५ गते २३८ वर्षदेखिको राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको अन्त्य गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना ग¥यो । त्यसपछिको संविधान सभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा ग¥यो । त्यस पछि २०७२ सालमा संविधान सभा बाट नेपालको संविधान जारी भयो र अहिले संविधान कार्यान्वयनको चरणमै छ ।
ताजा स्थितिलाई हेर्दा हिजोआज फेरि एकपटक नेपालमा राजनीतिक लडाई देखिदै छ । राजनीतिमा लडाईहरु हुछन् । इतिहासका सबै राजनीतिक लडाइहरु प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि थिए भने अहिले उभारमा रहेको राजनीतिक लडाई राजतन्त्र पुनस्र्थपनाका लागि भनिँदै छ ।
जनताहरुको रगत र पसिनाबाट प्राप्त जनताद्धारा जनतालाई गरिने शासन व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै राजावादीहरूले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई उखेलेर वंशआधारित जहानियाँ शासन प्रणाली ब्युँताउने प्रयास गरिरहेका छन् ।
कायम व्यवस्थाले ‘डेलभरी’ दिन नसके त्यसको विकल्प खोजिन्छ । अहिले राजावादीले पनि गणतान्त्रिक लोकतन्त्रले ‘डेलिभरी’ दिन नसकेको दाबी गरिरहेका छन् । अर्थात्, अहिलेको व्यवस्थाले विकास गर्न सकेन, मुलुकलाई अधोगतितर्फ धकेल्यो भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
राजतन्त्रकालीन नेपाल विकासको अग्रपथमा थियो तर निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि मुलुक अवनतिको दलदलमा भासिएको भन्दै सडक तताइ रहेका छन् उनीहरू । हालको व्यवस्था मान्दीन भन्दै यहि व्यस्था अन्तर्गत रहेर दल दर्ता गर्दैै निर्वाचनमा होमिदै अनेक तरिकाको गठबन्धन गर्दै सांसद बन्छन्, गणतन्त्रको संविधान मान्छु भन्दै शपथ खान्छन् , र यही व्यवस्था भित्रको तलब/भत्ता पचाउछन् । फेरि गणतन्त्रीक व्यवस्थाको सरकारमा समेल हुन्छन् मन्त्री हुदै भाग खान्छन् । अनि फेरि ‘राजा आऊ देश बचाऊँ’ भन्दै नारा लगाउ छन् ।
के राजावादीहरूको दाबी सत्य हो ? के २०४६ सालमा निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भएपछि नेपाल दुर्गतिको यात्रामा छ ? के लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अन्त्य हुनैपर्ने आजको आवश्यकता हो ? तर्क–वितर्क र वादविवादले यी तीन प्रश्नको उत्तर भेटाउन कठिन छ । बरु प्रश्नहरूलाई नै अमूर्त बनाउने जोखिम रहन्छ ।
प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले मानव विकासलाई परिभाषित गर्दै भनेका छन् विकास एक प्रक्रिया हो, जसले वृद्धि, प्रगति, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ ।
सेनका भनाइमा, विकासले विद्यमान प्रणालीमा भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय, समाजिक तथा जनसांख्यिक अवयव थप्छ । अर्थात्, विकास अग्रमगनकारी नै हुन्छ । सकारात्मक परिवर्तन विकास हो भन्ने मानव विकाससम्बन्धी सबै परिभाषाहरूको साझा अन्तर्य हो ।
सेनको परिभाषाअनुसार के लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेन ? के २०४६ सालपछिको कालखण्ड निरंकुश राजतन्त्रको कालखण्डभन्दा नकारात्मक रह्यो ? के जनताको चाहना अनुरुप लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा केही पनि विकास भएन ? यदि भएन भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाको व्यवस्थामा तिम्रो कति जना संसदले शपथ खादै तलब पचाँएउ ? कति जना मन्त्री बने कति जनालाई राजनितिक जागिर खुवाएउ ? अनि तिम्ले कीन डेलिवरी दिन सकेनौँ ? यो व्यवस्था मान्दीन भन्नेले यस्को जवफ दिन पर्दैन ?
यी प्रश्नै प्रश्नहरुको उत्तर तर्क–वितर्क र वादविवादबाट नभई तथ्य र तथ्यांकबाट खोजिनु जरुरी छ । उपलब्ध तथ्यांकको प्रस्तुति गर्दै सामान्य विश्लेषणका आधारमा निरंकुश राजतन्त्रकाल र त्यसपछिको कालखण्डको वस्तुस्थितिको वस्तुगत चित्रण गरी हेरौँ ।
राजतन्त्र र गणतन्त्रः तथ्यांकमा तुलना
२०४६ साल अर्थात् सन् १९९० मा उपलब्ध तथ्यांकलाई राजतन्त्र र २०८० साल अर्थात् सन् २०२४ का तथ्यांकलाई गणतन्त्रको देन मानेर दुई परस्पर विरोधी राजनीतिक व्यवस्थाको तुलना गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मानव विकासका आधारभूत क्षेत्रको विकास नै वास्तविक विकास ह ो। जीवनस्तर झल्काउने सूचकांकहरूको तुलनाबाट राजतन्त्र र गणतन्त्र कुन कालमा जीवनस्तर कस्तो थियो भन्ने ठम्याउन सजिलो हुन्छ। विशेषतः मानव विकास सूचकांक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार र आर्थिक अवस्था जीवनस्तर मापनका आधारभूत मापदण्ड हुन् । तिनै मापदण्डको तुलनात्मक विश्लेषण गरि हेरोँ:
मानव विकास सूचकांकस् संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) को अभिलेख अनुसार सन् १९९० मा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.३९९ थियो । यसले त्यस बेला नेपाली जनताको विकास अति निम्न स्तरको थियो भन्ने बुझाउँछ। २ सय ३० वर्षको शाहवंश र त्यसअघिका सबै खाले राज्य प्रणालीको समष्टिगत उपलब्धि मानव विकासको त्यो स्तर थियो ।
२०८० पछिका ३४ वर्षमा मानव विकास सूचकांकको अवस्थामा झण्डै दोब्बर सुधार भएर नेपाल मध्यमस्तरको मानव विकास भएको मुलुकमा उभियो । यूएनडीपीकै अभिलेख अनुसार, सन् २०२४ मा नेपालको मानव विकास सूचकांक ०.६०१ रहेको छ ।
जीवनस्तरः सन् १९९० र २०२४ को बीचमा नेपाली जनताको जीवनस्तरमा ह्वात्तै सुधार आएको राष्ट्रिय जनगणना, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (हाल राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालय) र अन्य निकायका सर्वेक्षणहरूबाट देखिन्छ ।
सन् १९९० मा प्रत्येक एक लाख जीवित शिशु जन्मँदा ८५० आमाको मृत्यु हुन्थ्यो भने सन् २०२४ मा एक लाख बच्चा जन्मँदा जम्मा १५१ आमाको मृत्यु भएको थियो। त्यस्तै, सन् १९९० मा एक हजार शिशु जन्मँदा १३८.८ शिशुको मृत्यु हुन्थ्यो भने सन् २०२४ मा जम्मा २२.७१६ शिशुको मृत्यु भएको छ ।
जीवनस्तर मापनको अर्को महत्त्वपूर्ण सूचकांक हो, खाद्य सुरक्षा ।
विश्वव्यापी भोकमरी सूचकांक (जीएचआई)का अनुसार सन् १९९० मा नेपालमा ‘गम्भीर खालको’ खाद्य असुरक्षा थियो । त्यस बेला नेपालको जीएचआई ४३.१ थियो भने सन् २०२३ मा नेपालको खाद्य सुरक्षा सूचकांक जीएचआई १५.० मा झरेको छ । सन् २०२३ मा खाद्य सुरक्षामा महत्त्वपूर्ण सुधार भएर १२५ देशमध्ये नेपाल ६९औँमा परेको छ। अर्थात्, नेपालमा अहिले मध्यम खालको खाद्य असुुरक्षा छ ।
सन् १९९० मा पाँच वर्षमुनिका ५७ प्रतिशत बालबालिका कुपोषणबाट ग्रस्त थिए। सन् २०२४ मा त्यो प्रतिशत ३६ मा झरेको छ ।
त्यस्तै सन् १९९० मा नेपालका जम्मा ६ प्रतिशत घरमा मात्रै शौचालय थिए भने अन्य घरपरिवारले खुला शौचको अभ्यास गरिरहेका थिए । जबकि, अहिले नेपालका सबै ७७ जिल्ला खुला दिशामुक्त घोषित गरिएका छन् र त्यसलाई राष्ट्र संघको अभिलेखमा पनि उल्लेख गरिएको छ ।
सन् १९९० मा ग्रामीण जनतालाई पनि शुद्ध खानेपानी चाहिन्छ भन्ने राज्यको सोच नै थिएन । त्यतिबेला ४६ प्रतिशत जनसंख्याले मात्रै सुधारिएका स्रोतबाट पानी पिइरहेको थियो भने सन् २०१९ मै ९१ प्रतिशत जनताले सुधारिएका स्रोतबाट उपलब्ध हुने पानी पिउन थालेको थिए । पञ्चायतको अन्त्यपछि सन् १९९४ मा मात्रै नेपालमा राष्ट्रिय सरसफाइ नीति अस्तित्वमा आएको थियो।
जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि पञ्चायतपछिका ३५ वर्ष उपलब्धिपूर्ण रहेको उपलब्ध तथ्यांकबाट देखिन्छ । सन् १९९० मा नेपालमा फिजिसियन अर्थात् डाक्टरको संख्या ४५७ मात्रै थियो भने सन् २०२४ मा दर्तावाल चिकित्सकको संख्या ४५ हजार ४९८ पुगेको छ । यीमध्ये ३० हजार २७ मेडिकल डाक्टर, ४ हजार ८८३ डेन्टिस्ट र १० हजार ५८८ विशेषज्ञ चिकित्सक रहेका नेपाल मेडिकल काउन्सिलको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
सन् १९९० मा नेपालमा अस्पतालको संख्या १२३ मात्रै थियो जसको कुल शय्या क्षमता ४ हजार ७१७ थियो भने सन् २०२४ मा १४ हजार ३१३ अस्पताल दर्ता भएका छन् ।
स्वास्थ्य उपचार तथा खोप र अन्य सुविधामा पहुँच बढेपछि अहिले नेपालीको औसत आयु ७१.७९ वर्ष पुगेको छ। जबकि, सन् १९९० मा औसत आयु ५४.७७ वर्ष मात्रै थियो ।
शिक्षा : निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य भएको वर्ष २०४६ सालयता शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधारमा पनि अभूतपूर्व उन्नति भएको तथ्यांकबाट देखिन्छ। सन् १९९० मा नेपालमा विद्यालयको संख्या २२ हजार थियो। त्यतिबेला कलेजको संख्या अत्यन्त न्यून थियो । सन् २०२४ मा विद्यालयको त्यो संख्या ३४ हजार ६६ पुगेको छ भने कलेजको संख्या १४ सय नाघेको छ ।
निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यका बेला देशमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालय गरी दुईवटा मात्रै विश्वविद्यालय थिए भने अहिले देशभर विश्वविद्यालयको संख्या १७ पुगेको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा भएको विकासका कारण निरंकुश राजतन्त्रका बेला ३३ प्रतिशतमा रहेको पाँच वर्षमाथिका पुरुषको साक्षरता अहिले ७६.२ प्रतिशतमा उक्लेको छ भने त्यही उमेरका महिलाको साक्षरता ६२.७ प्रतिशत छ ।
अर्थतन्त्रः निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि मुलुकको अर्थतन्त्रले पनि फड्को मारेको छ। तथ्यांकले बितेका ३५ वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रले इतिहासमा कहिल्यै नभएको समष्टिगत दरले वृद्धि गरेको देखाउँछन् ।
अर्थतन्त्रको आवधिक मापन जटिल काम भए पनि सरसर्ती हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र बितेका ३५ वर्षमा ११ गुणा ठूलो बनेको देखाउँछ। तात्कालिक मूल्यमा आधारित भएर गरिएको मापनअनुसार सन् १९९० मा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ४.४४ अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने सन् २०२४ मा त्यो आकार ४३.६७ अर्ब अमेरिकी डलरको बनेको छ।
३५ वर्षको अन्तरालमा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा पनि १५ गुणाले वृद्धि भएको छ। सन् १९९० मा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) ३.६२८ अर्ब अमेरिकी डलर थियो भने सन् २०२४ मा त्यो ४३.६७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।
निरंकुश राजतन्त्रका बेला नगण्य रहेका उद्योगको संख्या अहिले २० हजारभन्दा धेरै छ । सन् १९९० मा कुल जीडीपीको ०.५ प्रतिशत रहेको विप्रेषण अहिले जीडीपीको २६ प्रतिशत पुगेको छ। सन् १९९० सम्म प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ५१ लाख अमेरिकी डलर भित्रिएको थियो भने सन् २०२३ सम्म पुग्दा त्यो लगानी २९५ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । पर्यटनको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय सुधार भएको तथ्यांकले देखाउँछ। सन् १९९० मा १ लाख ८० हजार ९८९ विदेशी पर्यटक भित्रिएका थिए भने सन् २०२४ मा त्यो संख्या ११ लाख नाघेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई टेवा दिने विभिन्न क्षेत्रमा भएको सुधारकै कारण निरंकुश राजतन्त्रका बेला १८५ अमेरिकी डलर औसत वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय रहेको नेपालमा अहिले वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय १४३६ अमेरिकी डलर पुगेको छ।
पूर्वाधारमा फड्कोः निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यपछिका ३५ वर्षमा नेपालले पूर्वाधारको क्षेत्रमा पनि उल्लेखनीय प्रगति गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ ।
सन् १९९० मा नेपालको ५ लाख ८३ हजार हेक्टर जग्गा सिँचित थियो भने २०२० मा १८ लाख हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
त्यस्तै, विद्युत उत्पादन र वितरणको क्षेत्रमा पनि बितेका ३५ वर्षमा उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । निरंकुश राजतन्त्रका अन्त्यका बेला नेपालको कुल जडित विद्युत उत्पादन क्षमता २४४ मेगावाट रहेकोमा अहिले २ हजार ६०० मेगावाट विद्युत उत्पादन भइरहेको छ ।
सन् १९९० मा एक तिहाई अर्थात् ३३ प्रतिशतभन्दा कम घरधुरीले विद्युत उपभोग गरिरहेकोमा सन् २०२२ मै ९१.३ प्रतिशत घरमा विद्युत पुगेको विश्व बैंकको अभिलेखमा उल्लेख छ ।
सञ्चार पूर्वाधार र सुविधामा भएको अतुलनीय प्रगति यहाँ उल्लेख गर्न आवश्यक छैन । किनभने, त्यो सबैले महसुस गरेकै तथ्य हो ।
सडक पूर्वाधारमा पनि ठूलो प्रगति भएको छ । निरंकुश राजतन्त्र बिदा गरिँदा नेपालमा १ हजार ९०० किलोमिटर पक्की र १ हजार ४०० किलोमिटर कच्ची सडक थियो। देशको पूर्वपश्चिम जोड्न महेन्द्र राजमार्ग एक मात्र राष्ट्रिय राजमार्ग रहेको थियो ।
सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा नेपालमा ७ लाख ४७ हजार ५५६ किलोमिटर सडक बनेकोमा त्यसको ५१ प्रतिशत अर्थात् झण्डै ३७ हजार किलोमिटर पक्की भइसकेको छ।
निरंकुश राजतन्त्र बिदा हुँदा नेपालमा १२ वटा मात्रै राष्ट्रिय राजमार्ग थिए भने अहिले पूर्वपश्चिम जोड्ने हुलाकी, मध्यपहाडी, मदन भण्डारीसहित ८० राजमार्ग कतै पूर्ण सञ्चालनमा छन् भने कतै आंशिक।
धेरै क्षेत्रमा सुस्त प्रगति ः निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि आधारभूत क्षेत्रको विकासले फड्को मारे पनि केही महत्त्वपूर्ण क्षेत्रको प्रगति भने सुस्त छ । विशेषतः रोजगारी वृद्धि अत्यन्त ढिलो दरमा भइरहेको छ । राष्ट्रिय ऋणको आकार भयावह रुपमा बढेको छ भने भूमिसम्बन्धी समस्या विकराल हुँदै गइरहेको छ ।
निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्यपछि मात्रै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र विशेष अदालत अस्तित्वमा आए । तर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाहिर जान लागेको सर्वत्र महसुस भइरहेको छ ।
यसरी तत्थ्या र तथ्यांकहरुले नेपालमा निरंकुश राजतन्त्रलाई स्थापित हुने कुनै पनि सम्भावनाहरु देखिदैन । गणतन्त्रले के दियो भन्नेहरुका लागि उल्लिखित तथ्यांक पर्याप्त छैन र ?
