सहकारी प्रकरणमा थुनामा रहेका रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको छ ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासमा परेको उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको हो । सहकारी ठगीको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेलाई रिहा गर्न माग गर्दै आइतबार लामिछानेको तर्फबाट निकिता पौडेलले रिट निवेदन दर्ता गरेकी थिइन् ।
बुटवलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले लामिछानेलाई चैत २२ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश गरेको थियो । यसअघि रविले आफूलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।